आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने (आय.एल.ओ. ने) निर्धारित केलेले विविध कामगार कायद्यांचे मालकांकडून पालन होते आहे किंवा नाही, त्याचप्रमाणे औद्योगिक संबंधांविषयीची कार्ये व कर्तव्ये, कामगार कल्याणाच्या विविध योजना, सामाजिक सुरक्षिततेविषयीच्या विविध योजना, इत्यादींचे पालन व्यवस्थितपणे होत आहे किंवा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी कामगार आयुक्त कार्यालयावर असते. कामगार विभागाने विशेष अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत व त्यांना केंद्र सरकार व राज्य शासन या दोन्हीद्वारे लागू केले गेलेल्या निरनिराळ्या कायद्यांच्या व नियमांच्या अंतर्गत विविध कार्यकारी अधिकार दिलेले आहेत.

राज्य शासनाने उद्योगांत व व्यवसायांत गुंतवणुकीस व उद्योजकतेस पोषक असे वातावरण उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. कामगार विभागाच्या अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत विविध कामगार कायद्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करून त्यायोगे कामगार वर्गाचे अधिकार संरक्षित करण्याचे काम केले जाते. या संदर्भामध्ये देशात एक आदर्श राज्य म्हणून प्रस्थापित होणे, हे महाराष्ट्र शासनाचे उद्दिष्ट आहे.

• असंघटीत कामगारांसाठीच्या विविध मंडळांकडून त्यांच्या सर्व कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही, यावर लक्ष देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
• शासनास वेळोवेळी आवश्यक ती माहिती व सल्ले पुरविणे.
• काही तातडीच्या प्रकरणांविषयी चर्चा करण्यासाठी संबंधित कल्याण मंडळास मंडळाची बैठक घेण्याच्या सूचना देणे.
• मंडळाच्या बैठका नियमितपणे भरवण्याकडे लक्ष देणे.
• मंडळाच्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याकडे लक्ष देणे.
• विकास आयुक्तांच्या निदर्शनास आलेल्या उणीवा व अनियमितताभरून काढण्याकरीता आवश्यक ती पावले उचलणे.
• कोणत्याही योजनेतील तरतुदींचा लाभ संबंधित लाभार्थींना होतो आहे किंवा नाही, याकडे लक्ष देणे.
• सर्व नमुना, नोंदवह्या, कागदपत्रे, व माहिती सुस्थितीत ठेवल्या जात आहेत किंवा नाही, याकडे लक्ष पुरविणे.
• कोणत्याही योजनेशी संबंधित योग्य ती माहिती आवश्यक त्या टिपण्यासह व शेऱ्यांसह व स्पष्टीकरणासह अमलात आणले जात आहेत किंवा नाही याकडे लक्ष पुरविणे.

अधिक जाणून घेण्यासाठी: जाण्यासाठी क्लिक करा महाकामगार वेबसाइट