मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३ नुसार कामगार कल्याण निधी व स्वायत्त मंडळाची स्थापना झाली. १ जुले १९५३ रोजी स्थापन झालेल्या "मुंबई कामगार कल्याण मंडळ " १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर " महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ " असे नामांतर झाले.

 कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी कामगार कल्याण योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे.

तात्कालिन मुंबई राज्य शासनाने १९३८ साली मुंबई शहरामध्ये डिलाईल रोड (सध्याचा ना.म.जोशी मार्ग) येथे पहिले कामगार कल्याण केंद्र स्थापन करून बहुसंख्येने कामगार राहत असलेल्या वस्ती, गिरण्या, कारखाने या त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. कामगारांना दारू, जुगार यासारख्या व्यसनांपासून परावृत्त करणे आणि त्यांचा फावला वेळ चांगल्या रितीने व्यतीत करता यावा. त्यांना आपला विकास साधण्याची संधी मिळावी हा यामागे शासनाचा हेतू होता. कामगार वसाहतीमध्ये वाचनालये, ग्रंथालये, आंतरगृह व मैदानी खेळ आणि अधूमधून करमणुकीचे कार्यक्रम आयोजित करता यावेत यासाठी शासनाने कामगार कल्याण केंद्र सुरू केली.

मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३ नुसार कामगार कल्याण निधी व स्वायत्त मंडळाची स्थापना झाली. तेव्हापासून या मंडळाद्वारे कामगार व त्यांच्या कुटुंबासाठी कामाच्या ठिकाणाबाहेर कल्याणकारी योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. १ जुले १९५३ रोजी स्थापन झालेल्या "मुंबई कामगार कल्याण मंडळाचे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर "महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ" असे नामांतर झाले .

शासनाने मुंबई  कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३ हा कामगार कल्याण विषयक महत्वाचा कायदा जून १९५३ मध्ये मंजूर केला. त्या कायद्यांतर्गत कामगार कल्याण कार्यासाठी स्वतंत्र कल्याण निधी निर्माण करून कामगार कल्याणकारी कार्यक्रम पार पाडण्याची जबाबदारी कामगार, मालक आणि शासन यांच्या स्वायत्त मंडळाची म्हणजेच (त्यावेळच्या मुंबई कामगार कल्याण मंडळाकडे) आताच्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडे सोपविण्यात आली. शासनामार्फत मंडळासाठी कामगारांचे, मालकांचे, महिलांचे तसेच स्वतंत्र सदस्य नियुक्त करण्यात येतात. या मंडळावर २६ सदस्य असून त्यामध्ये अध्यक्षचा समावेश आहे. या सदस्यामध्ये ६ कामगार प्रतिनिधी, ६ मालक प्रतिनिधी, ६ महिला प्रतिनिधी आणि ८ स्वतंत्र प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या मंडळाचा कालावधी ३ वर्षाचा असतो. ३ महिन्यातून कमीत कमी एकदा या मंडळाची बैठक होते. मंडळाचे अध्यक्ष या बैठकीत सूत्रसंचालन करतात. आता महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. ०७ जानेवारी २००२ च्या अध्यादेशानुसार शासनाने वित्त  विभागाचे प्रधान सचिव किंवा त्यांचे नियोजित प्रतिनिधी आणि कामगार विभागाचे प्रधान सचिव किंवा  त्यांचे नियोजित प्रतिनिधी यांची महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंड़ळावर मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३ च्या कलम ४ च्या तरतुदिनुसार पदसिद्ध सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

अधिक जाणून घेण्यासाठी: जाण्यासाठी क्लिक करा महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाची वेबसाइट