महाराष्ट्र राज्याला भारतातील सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रगत आणि अग्रणी राज्य म्हणून मान्यता आहे, आणि कामगार क्षेत्रही याला अपवाद नाही. कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी असो किंवा कामगारांच्या उत्थानासाठी नाविन्यपूर्ण आणि दूरदर्शी योजना राबवणे असो, महाराष्ट्राने इतर राज्यांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे. कामगार विभागाने आपल्या दूरदर्शी उद्दिष्टे आणि धोरणांद्वारे राज्याच्या एकूण विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

कामगार क्षेत्राने महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, जे राज्याच्या प्रगत ध्येयांशी सुसंगत आहे. कामगार चळवळीत औद्योगिक संबंध हे सर्वात मूलभूत आणि अत्यंत महत्त्वाचे घटक मानले जातात. कामगार विभागाने नियोक्ते आणि कामगार संघटनांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले आहे—औद्योगिक संबंध बळकट करणे, कामगारांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे आणि औद्योगिक सौहार्द वाढवणे.

कामगार विभाग महाराष्ट्रात कामगार कायदे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार आहे. तसेच तो औद्योगिक वादांचे प्रतिबंध आणि निराकरण, आणि विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील उद्योगांमध्ये कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण यांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य करतो. विभागाचे मुख्यालय मंत्रालय, मुंबई येथे असून त्याचे नेतृत्व माननीय कामगार मंत्री करतात. कामगार विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कामगार प्रधान सचिव कार्यरत असतात.

• कामगार आयुक्तालय
• असंघटित कामगार विकास आयुक्त
• औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य निदेशालय
• स्टीम बॉयलर्स निदेशालय
• महाराष्ट्र राज्य कामगार कल्याण मंडळ
• महाराष्ट्र राज्य बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ
• नारायण मेघाजी लोखंडे कामगार विज्ञान संस्था